हाई लेवल नहर परियोजना से वंचित गांवों को जोड़ने की उठी मांग, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

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प्रतापगढ़.  पीपलखूंट क्षेत्र में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माणाधीन हाई लेवल केनाल परियोजना से वंचित गांवों को योजना में शामिल करने की मांग को लेकर सागबारी और टामटिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने यह ज्ञापन सागबारी ग्राम पंचायत प्रशासक प्रकाश निनामा के नेतृत्व में माही विभाग खंड बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के अधिशासी अभियंता को दिया।

ग्रामीणों ने बताया कि इतनी बड़ी और महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना का मुख्य कैनाल उनके गांवों के समीप से होकर गुजर रहा है, इसके बावजूद किसानों को सिंचाई का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे क्षेत्र के किसान स्वयं को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत टामटिया के खरगोटी तथा ग्राम पंचायत सागबारी के आखापुर गांव हाई लेवल नहर परियोजना से पूरी तरह वंचित हैं, जबकि इन्हीं गांवों में परियोजना का मुख्य प्वाइंट स्थित है। इसके बावजूद आज तक खेतों तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसे ग्रामीणों ने गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताया। ग्रामीणों का कहना है कि नहर पास से गुजरने के बावजूद खेतों तक पानी नहीं पहुंचने के कारण खेती पूरी तरह बारिश पर निर्भर बनी हुई है। अनियमित और कम वर्षा के चलते फसलें बार-बार खराब हो रही हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस समस्या को लेकर पूर्व में कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने मांग की है कि परियोजना में आवश्यक तकनीकी बदलाव कर छोटी ब्रांच केनाल, फीडर लाइन अथवा पंपिंग व्यवस्था के माध्यम से दोनों गांवों को हाई लेवल नहर परियोजना से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को सिंचाई का वास्तविक लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 से 20 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान घाटोल विधायक नानालाल निनामा भी ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को समस्या से अवगत कराते हुए शीघ्र एवं व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की, ताकि वंचित गांवों को भी हाई लेवल नहर परियोजना का लाभ मिल सके।

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