जनसुनवाई कार्यक्रम प्रतापगढ़: गांवों में किस बात पर पहुंचे मंत्री?

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प्रतापगढ़, 13 जनवरी। जनसुनवाई कार्यक्रम प्रतापगढ़ के तहत पंचायत समिति प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बमोत्तर में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने ग्रामीणजनों की परिवेदनाएं संवेदनशीलता के साथ सुनीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

पेयजल, सड़क, बिजली व चिकित्सा से जुड़े मुद्दे उठे

जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, राजस्व प्रकरणों, स्वच्छता सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं एवं सुझाव मंत्री के समक्ष रखे। प्रभारी मंत्री ने प्रत्येक परिवेदना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए।

प्रभारी मंत्री डॉ. मंजू बाघमार जनसुनवाई में अधिकारियों को निर्देश देते हुए

बजट से पहले गांवों तक पहुंचने के निर्देश

प्रभारी मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रभारी मंत्रियों को बजट से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याएं जानने के निर्देश दिए हैं। जिन प्रकरणों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनमें समय-सीमा तय कर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया।

लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, पात्र को मिलेगा पूरा लाभ

मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। जिला कलक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी परिवेदनाओं का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

जनसुनवाई कार्यक्रम प्रतापगढ़ में ग्रामीण अपनी समस्याएं रखते हुए

घुमंतू परिवारों को पट्टे वितरित

मौके पर प्रभारी मंत्री डॉ. बाघमार ने दस घुमंतू, अर्धघुमंतु एवं विमुक्त परिवारों को पट्टे वितरित कर लाभान्वित किया। जनसुनवाई में पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

विकसित भारत–जी राम जी योजना की जानकारी

प्रभारी मंत्री ने ग्रामीणों को विकसित भारत–जी राम जी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत अब 100 के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाते हुए सात दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया गया है। योजनांतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शी योजना निर्माण पर भी जोर दिया गया।

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